अरुण साव का ‘नो सब-लेटिंग’ अल्टीमेटम: ₹112 करोड़ से चमकेगी नांदघाट-मुंगेली सड़क, भ्रष्टाचार पर लगा फुल स्टॉप
मुंगेली/रायपुर: मुंगेली क्षेत्र की जनता के लिए एक ऐसी खुशखबरी आई है, जिसका इंतज़ार वर्षों से किया जा रहा था। मुंगेली से नांदघाट तक का वह सफर, जो अब तक किसी बुरे सपने से कम नहीं था, अब बहुत जल्द बेहद सुगम और सुरक्षित होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन ने इस महत्वपूर्ण मार्ग के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 112 करोड़ 88 लाख 50 हजार रुपये की निविदा को मंजूरी दे दी है।
रायपुर का सफर अब होगा आसान: समय की होगी बड़ी बचत
मुंगेली से रायपुर जाने वाले यात्रियों के लिए सबसे बड़ी बाधा नांदघाट तक की जर्जर सड़क थी। आलम यह था कि मुंगेली से रायपुर पहुँचने में लगने वाले कुल समय का आधा हिस्सा तो केवल इस 36 किलोमीटर के उबड़-खाबड़ टुकड़े को पार करने में ही निकल जाता था। लेकिन अब उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव की पहल पर इस 36.40 किलोमीटर लंबी सड़क का कायाकल्प होने जा रहा है। इस सड़क के बनते ही मुंगेली सीधे विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएगा और घंटों का सफर मिनटों में तय होगा।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव: विकास के नए ‘संकल्प पुरुष’
इस परियोजना को हकीकत में बदलने का श्रेय प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव को जाता है। उन्होंने न केवल जनता की पुरानी मांग को समझा, बल्कि बजट की बाधाओं को दूर कर इसे प्राथमिकता दी। उनकी कार्यशैली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे केवल घोषणा नहीं करते, बल्कि काम की गुणवत्ता के प्रति भी उतने ही सख्त हैं।
श्री साव ने निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य में तकनीकी मानकों का कड़ाई से पालन हो और काम बिना किसी देरी के समय पर पूरा हो.
भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार: नहीं चलेगा कोई ‘शॉर्टकट’
पारदर्शिता के प्रति उपमुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस टेंडर में ‘सब-लेटिंग’ (Sub-let) पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी जिस कंपनी को ठेका मिला है, काम उसी को करना होगा; वह अपना काम किसी अन्य छोटी एजेंसी को नहीं सौंप सकेगी। साथ ही, पावर-ऑफ-अटॉर्नी भी अमान्य होगी, जिससे बिचौलियों का खेल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। शासन ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ‘एडीशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी’ (APS) की शर्त भी रखी है, जो ठेकेदार की जवाबदेही तय करेगी।
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