मुंगेली | जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को बेहतर बनाने और हितग्राहियों तक शत-प्रतिशत लाभ पहुँचाने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। कलेक्टर कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में जिला कलेक्टोरेट स्थित जनदर्शन कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला खाद्य अधिकारी पंकज सेतपाल ने शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों को कड़े निर्देश दिए कि वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ई-केवाईसी: 10 दिनों का लक्ष्य निर्धारित
बैठक का मुख्य एजेंडा ई-केवाईसी प्रक्रिया रही। शासन के निर्देशानुसार राशन कार्ड धारकों का आधार सत्यापन अनिवार्य है।
समय सीमा: खाद्य अधिकारी ने अगले 10 दिनों के भीतर जिले के सभी पात्र हितग्राहियों का ई-केवाईसी कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया है।
संचालकों की भूमिका: दुकान संचालकों को अपने क्षेत्र के कार्डधारियों को सूचित कर प्राथमिकता से ई-केवाईसी अपडेट करने को कहा गया है।
डिजिटल सुरक्षा: ई-केवाईसी पूर्ण होने से भविष्य में खाद्यान्न वितरण में तकनीकी बाधाएं दूर होंगी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी।
तीन माह के राशन वितरण की समीक्षा
बैठक में अप्रैल, मई और जून 2026 के खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की गई। पंकज सेतपाल ने स्टॉक की स्थिति और वितरण के आंकड़ों की जांच की। उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्यान्न का समय पर वितरण और सुरक्षित भंडारण प्राथमिकता है। यदि किसी भी दुकान में स्टॉक प्रबंधन में गड़बड़ी मिली, तो संबंधित संचालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्टॉक प्रबंधन और पारदर्शिता
राशन दुकानों में स्टॉक रखरखाव और वितरण को लेकर निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए:
दैनिक अपडेट: दुकान संचालकों को हर दिन के वितरण के बाद स्टॉक रजिस्टर और ई-पॉस मशीन अपडेट करना होगा।
भंडारण मानक: गोदामों में खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए मानकों का पालन करना अनिवार्य है।
सही तौल: प्रत्येक हितग्राही को उसकी पात्रता के अनुसार बिना किसी कटौती के खाद्यान्न देना होगा।
समस्याओं का समाधान
संचालकों ने वितरण के दौरान आने वाली सर्वर और फिंगरप्रिंट संबंधी समस्याओं की जानकारी दी। खाद्य अधिकारी ने विभागीय अमले को इन तकनीकी बाधाओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए ताकि केंद्रों पर भीड़ एकत्रित न हो।
आम जनता के लिए सूचना
प्रशासन ने राशन कार्ड धारकों से सहयोग की अपील की है। हितग्राहियों को अपनी नजदीकी उचित मूल्य दुकान पर जाकर ई-केवाईसी तुरंत कराने और राशन लेते समय रसीद प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में जिला खाद्य कार्यालय में शिकायत की जा सकती है।
कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की जगह नहीं है। जिला खाद्य अधिकारी ने दोहराया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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