रायपुर / छत्तीसगढ़ में शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जाने वाले आम उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसके तहत शॉपिंग मॉल्स परिसर में आने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहनों से अलग से पार्किंग शुल्क वसूलना पूरी तरह से गैरकानूनी और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) माना गया है।
राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया और सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा की पीठ ने रायपुर के अंबुजा सिटी सेंटर मॉल प्रबंधन की ओर से दायर अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग के उस पुराने आदेश को बरकरार रखा है जिसमें उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त पार्किंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था।
क्या था पूरा मामला?
यह पूरा मामला 15 जून 2025 का है, जब हाईकोर्ट के अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला अपनी माता जी को ड्रॉप करने के लिए रायपुर के अंबुजा मॉल गए थे। वहाँ मॉल प्रबंधन द्वारा उनसे ₹30 का पार्किंग शुल्क वसूला गया। शुक्ला ने इसका विरोध करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई।
जिला उपभोक्ता आयोग ने 22 अप्रैल 2026 को अपने फैसले में पार्किंग शुल्क की इस वसूली को गलत ठहराते हुए फ्री पार्किंग देने का आदेश सुनाया था, जिसके खिलाफ मॉल प्रबंधन ने राज्य आयोग में अपील की थी। अब राज्य आयोग ने भी मॉल की दलीलों को खारिज कर उपभोक्ता के पक्ष में अंतिम मुहर लगा दी है। इसके अलावा, मॉल प्रबंधन पर ₹50,000 की क्षतिपूर्ति और ₹5,000 वाद खर्च का जुर्माना भी लगाया गया है।
आयोग ने क्यों माना इसे अवैध?
सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि:
- मेंटेनेंस शुल्क में शामिल: शॉपिंग मॉल्स प्रबंधन पहले से ही मॉल के दुकानदारों व प्रतिष्ठानों से सुरक्षा, बिजली, साफ-सफाई और एस्केलेटर जैसी सुविधाओं के लिए भारी मेंटेनेंस शुल्क वसूलते हैं। ऐसे में खरीदारी करने आने वाले ग्राहकों से अलग से पार्किंग चार्ज लेना पूरी तरह गलत है। [1]
- भवन निर्माण नियम (Building Permission Rules): स्थानीय नगर निगम व म्युनिसिपल एक्ट के तहत किसी भी व्यावसायिक परिसर या मॉल को बिल्डिंग परमिशन (नक्शा पास) इसी शर्त पर दी जाती है कि वे आगंतुकों के लिए पर्याप्त और निःशुल्क पार्किंग स्पेस उपलब्ध कराएंगे। पार्किंग एरिया को FSI (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) से बाहर रखा जाता है, जिसका लाभ बिल्डर्स को मिलता है; अतः इसका फायदा आम जनता को फ्री पार्किंग के रूप में मिलना अनिवार्य है।
जनता के लिए संदेश: “मांगे पार्किंग शुल्क, तो दिखाएं यह आदेश”
कानूनी विशेषज्ञों और अधिवक्ता अंजिनेश शुक्ला के अनुसार, राज्य आयोग का यह फैसला पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला उपभोक्ता आयोगों और निजी शॉपिंग मॉल्स के लिए एक नजीर (Precedent) बन गया है। सोशल मीडिया और मुख्यधारा की मीडिया में “अब शॉपिंग मॉल में पार्किंग शुल्क मांगे तो ये आदेश दिखा देना…” की हेडलाइन तेजी से वायरल हो रही है। यदि इस आदेश के बाद भी कोई निजी मॉल प्रबंधन जबरन पार्किंग शुल्क की वसूली जारी रखता है, तो इसे सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना (Contempt of Court) माना जाएगा और उपभोक्ता पुनः फोरम में इसकी शिकायत कर सकते हैं।
About the Author
The News Related To The News Engaged In The Dainik Samvad Chhattisgarh Web Portal Is Related To The News Correspondents The Editor Does Not Necessarily Agree With These Reports The Correspondent Himself Will Be Responsible For The News.
