मुंगेली/छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की निष्पक्षता एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। जिले के थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत आने वाले ग्राम निरजाम में बीते कुछ महीनों से सुलग रही हिंसा, खूनी संघर्ष और एक अल्पसंख्यक पीड़ित परिवार पर लगातार मंडरा रहे जानलेवा संकट ने तूल पकड़ लिया है। मुख्य आरोपियों की राजनीतिक और सामाजिक रसूख के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा अपनाए जा रहे दोहरे मापदंडों के खिलाफ क्षेत्रीय जनता और विभिन्न संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सर्व क्षत्रिय करणी सेना के बैनर तले जिला प्रशासन को एक कड़ा और विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें पुलिस कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल खड़े करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई है।
क्या है पूरा घटनाक्रम: बातचीत करने गए बुजुर्ग और युवक पर हुआ था घातक हमला
यह पूरा मामला बीते 25 जुलाई का है, जब ग्राम निरजाम में प्रार्थी वंशराज सिंह परिहार पर वहां के वर्तमान सरपंच जितेन्द्र साहू, देवप्रसाद साहू, रूपेन्द्र साहू, धर्मेन्द्र साहू, नरेन्द्र साहू और उनके अन्य सहयोगियों द्वारा एकराय होकर घातक हथियारों से लैस होकर जानलेवा हमला किया गया था। इस खूनी संघर्ष की सबसे विचलित करने वाली बात यह थी कि प्रार्थी के दादाजी, बुजुर्ग केशव सिंह परिहार, किसी विवाद में पक्षकार नहीं बल्कि केवल दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने और सरपंच व समाज के स्तर पर शांतिपूर्ण बातचीत के लिए गए थे।
लेकिन आरोपी पक्ष ने मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखते हुए बुजुर्ग और प्रार्थी पर रापा के बेंत व अन्य घातक हथियारों से ताबड़तोड़ प्रहार किए। इस हमले में प्रार्थी के शरीर पर गंभीर चोटें आईं और उसके कंधे की हड्डी पूरी तरह टूट गई। इस गंभीर घटना के बाद पुलिस थाना मुंगेली में मामला तो दर्ज किया गया, लेकिन यहीं से प्रशासनिक पक्षपात और लीपापोती का दौर शुरू हो गया जो आज तक जारी है।
24 सितंबर का हाई-ड्रामा और पुलिसिया संरक्षण के गंभीर आरोप
पीड़ित पक्ष और करणी सेना द्वारा लगाए गए सबसे गंभीर आरोप स्थानीय पुलिस की संदिग्ध भूमिका और दोहरे मापदंडों पर हैं। घटना के ढाई-तीन महीने बीत जाने के बाद भी जब मुख्य नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो आखिरकार 24 सितंबर को पुलिस भारी पुलिस बल के साथ आरोपियों को उनके घरों से हिरासत में लेकर थाने तक पहुँची थी। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि अब कानून अपना काम करेगा और पीड़ितों को न्याय मिलेगा।
परंतु, कुछ ही घंटों के भीतर राजनीतिक दबाव, सामाजिक रसूख या अन्य संदेहास्पद प्रलोभनों के चलते थाना प्रभारी सिटी कोतवाली मुंगेली द्वारा सभी आरोपियों को बिना किसी ठोस वैधानिक कार्रवाई के केवल एक नोटिस थमाकर छोड़ दिया गया। इस पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि पुलिस को केवल नोटिस देकर ही छोड़ना था, तो सुबह-सुबह भारी बल के साथ घरों से उठाकर थाने लाने का नाटक क्यों किया गया? जानकारों का मानना है कि आरोपियों को 5-6 घंटे थाने में बैठाकर देर शाम रिहा करना असल में उन्हें जिला एवं सत्र न्यायालय मुंगेली से अग्रिम जमानत पाने का पर्याप्त कानूनी अवसर और समय मुहैया कराने की एक सोची-समझी रणनीति थी।
प्रशासन की इस नीयत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस द्वारा दिए गए नोटिस के बावजूद आरोपी तय शनिवार को थाने में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद भी पुलिस ने रविवार के दिन न तो कोई पूछताछ की और न ही उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई दबिश दी। पुलिस की यह निष्क्रियता साफ बयान करती है कि तंत्र किस प्रकार अपराधियों को बचाने और उन्हें भूमिगत होने या कानूनी राहत पाने का पूरा मौका दे रहा है।
गंभीर धाराओं का अभाव और दुकान में आगजनी की घटना से दहशत
मामले की विभीषिका इतनी पर ही समाप्त नहीं होती। प्रार्थी पर रापा और घातक हथियारों से किए गए जानलेवा हमले में गंभीर चोट और आर्म्स एक्ट के प्रावधान लागू होने चाहिए थे, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन पुलिस ने इसमें भी ढिलाई बरती।
सबसे खतरनाक पहलू यह है कि मुख्य एफआईआर दर्ज होने के बाद बौखलाए आरोपियों और उनके समर्थकों ने पीड़ित परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन—उनकी दुकान—को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया। इस सुनियोजित आगजनी की लिखित शिकायत जब थाने में दी गई, जिसमें सरपंच के परिवार और उनके भाई-भतीजों पर स्पष्ट शंका जताई गई, तो पुलिस ने पिछले डेढ़ महीने में एक बार भी घटनास्थल का दौरा तक नहीं किया। न तो कोई पंचनामा तैयार किया गया और न ही किसी संदिग्ध से पूछताछ की गई।
ग्राम निरजाम में प्रार्थी पक्ष अल्पसंख्यक श्रेणी में आता है, जबकि मुख्य आरोपी वर्तमान सरपंच है जो बहुसंख्यक समाज से ताल्लुक रखता है। बहुसंख्यक समाज के रसूख और प्रशासनिक मौन के कारण पीड़ित परिवार लगातार डर के साए में जी रहा है। परिवार का आरोप है कि यदि आरोपियों पर समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं की गई, तो वे उनके घर को भी जला सकते हैं और किसी भी समय किसी बड़ी अनहोनी को अंजाम दे सकते हैं।
करणी सेना का अल्टीमेटम: उग्र आंदोलन की चेतावनी और उच्चस्तरीय हस्तक्षेप
इन तमाम गंभीर बिंदुओं को उजागर करते हुए सर्व क्षत्रिय करणी सेना ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द मामले में बी.एन.एस. की सख्त धाराओं (जैसे गंभीर चोट और आर्म्स एक्ट) को समाहित करते हुए सरपंच जितेन्द्र साहू सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, और आरोपियों को थाने से छोड़ने वाले जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई, तो संगठन उग्र आंदोलन और धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा।
संगठन ने यह भी मांग की है कि जलाई गई दुकान के मामले में तत्काल अलग से एफआईआर दर्ज कर दोषियों को बेनकाब किया जाए और अल्पसंख्यक पीड़ित परिवार के घर व जीवन की सुरक्षा के लिए तत्काल पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए। इस हाई-प्रोफाइल और संवेदनशील मामले की गम्भीरता को देखते हुए ज्ञापन की प्रतिलिपियां छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री विजय शर्मा, बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG), और मुंगेली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी सूचनार्थ तथा अग्रिम जमानत आवेदनों के कड़े विरोध हेतु प्रेषित की गई हैं। अब देखना यह होगा कि शासन-प्रशासन इस गंभीर मामले में कितनी निष्पक्षता और त्वरित गति से न्याय दिलाता है, या फिर पीड़ित परिवार न्याय की आस में यूं ही भटकता रहेगा।
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