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दिल्ली / देश को झकझोर देने वाले बहुचर्चित NEET-UG 2026 परीक्षा विवाद के बीच आखिरकार केंद्र सरकार को भारी राजनीतिक दबाव और जनआक्रोश के आगे झुकना पड़ा है, जहां 3 मई 2026 को देश भर में हुई इस परीक्षा में करीब 20 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे और 12 मई को पेपर लीक के आरोपों के कारण परीक्षा रद्द कर री-एग्जाम की घोषणा की गई थी, जिसके बाद सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत द्वारा की गई इस टिप्पणी—कि ‘बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं’—से प्रेरित होकर 16 मई को अभिजीत दीपके द्वारा ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के नाम से सोशल मीडिया मूवमेंट शुरू किया गया, और फिर 6 जून से लेकर 20 जून तक जंतर-मंतर पर लगातार प्रदर्शन हुए तथा 28 जून को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी इस समर्थन में अनशन पर बैठ गए|
जिसके अगले क्रम में 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन CJP द्वारा निकाले गए ‘चलो संसद’ मार्च के दौरान हजारों लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और टियर गैस का इस्तेमाल किया, तथा 21 जुलाई को राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव ने पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया जिन्हें हिरासत में लिया गया, और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने NEET, लाठीचार्ज व शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का मुद्दा उठाकर भारी हंगामा किया, जो 22 और 23 जुलाई को भी लगातार जारी रहा, हालांकि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया, और 24 जुलाई को NTA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की बात भी कही गई, परंतु आंदोलन के 36वें दिन आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपने त्यागपत्र पत्र में यह स्वीकार किया कि 3 मई 2026 को हुई परीक्षा में अनियमितता पाई गई थी जिसे सीबीआई को सौंपा गया था, जिसके बाद ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ ने सोशल मीडिया पर अपनी जीत का ऐलान करते हुए लिखा कि “कॉकरोचेस वॉन.. डेमोक्रेसी वॉन!” और अब सरकार NTA में तकनीकी सुधार लागू करने तथा आउटसोर्सिंग व्यवस्था में बदलाव करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की कोई गुंजाइश न बचे.
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